वित्त मंत्री ने कहा- लोन गारंटी स्कीम को नॉन-मेट्रोज में तेजी से बढ़ाने की है जरूरत, वजह भी बताई
यह योजना 31 मार्च, 2022 या 50,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, मंजूर किए जाने वाले सभी योग्य लोन पर लागू होगी.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने गैर-महानगरों में क्रेडिट गारंटी योजना (credit guarantee scheme) को तेजी से बढ़ाने की जरूरत पर बल दिया है. वित्त मंत्री ने मंगलवार को सभी हितधारकों से कहा कि वे भविष्य में कोविड महामारी (covid-19) की संभावित तीसरी लहर से निपटने के लिए गैर-महानगरों में स्वास्थ्य सुविधा बुनियादी ढांचे को मजबूत करना जरूरी है. पीटीआई की खबर के मुताबिक, सीतारमण ने कहा कि कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 50,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट गारंटी योजना (credit guarantee scheme) को तेजी से बढ़ाने की जरूरत है.
दूसरी और तीसरी कैटेगरी के शहरों में क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी
खबर के मुताबिक, यह देखते हुए कि ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ दूसरी और तीसरी कैटेगरी के शहरों में चिकित्सा क्षमता बढ़ाना बहुत जरूरी है. वित्त मंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे में व्यापक सुधार से अर्थव्यवस्था के पुनरुद्धार में भी मदद मिलेगी. वित्त मंत्री ने कहा कि हमें इसे (योजना) समय के भीतर पूरा करने की जरूरत है. हमें इसे पूरे देश में करने की जरूरत है, खासकर उन हिस्सों में जहां हमारे पास पर्याप्त चिकित्सा बुनियादी ढांचा नहीं है, और इसलिए मुझे लगता है कि वित्तीय सेवा विभाग, उद्योग से जुड़े हितधारकों और बैंकों को स्थानीय क्षेत्रों में बहुत ज्यादा जानकारी शेयर करने की जरूरत है.
जागरुकता अभियान चलाने की जरूरत पर जोर
सभी हितधारकों- बैंकों, चिकित्सा क्षेत्र, औषधि उद्योग या चिकित्सा उपकरण निर्माता कंपनियों को स्थानीय स्तर पर जागरुक करने और जागरुकता अभियान चलाने की जरूरत पर जोर दिया. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस साल जून में इस योजना को मंजूरी दी थी और यह योजना 31 मार्च, 2022 या 50,000 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत होने तक, जो भी पहले हो, मंजूर किए जाने वाले सभी योग्य लोन पर लागू होगी.
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साप्ताहिक आधार पर योजना की निगरानी
वित्त मंत्री (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि वह वित्तीय सेवाओं के विभाग के जरिये साप्ताहिक आधार पर योजना की निगरानी करेंगी और यह सुनिश्चित करेंगी कि इसका फायदा जल्द से जल्द जमीनी स्तर तक पहुंचे, क्योंकि इस मामले में और समय नहीं गंवाया जा सकता है. जहां तक वैक्सीनेशन की बात है स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि अब तक 65 करोड़ टीके लगाए जा चुके हैं. नीति आयोग के सदस्य (स्वास्थ्य) वी के पॉल ने इस अवसर पर कहा कि देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में ढांचागत सुविधाओं की काफी कमी है, इसे बढ़ाने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि देश में अस्पतालों में बिस्तरों की संख्या को मौजूदा प्रति हजार एक से बढ़ाकर दो बिस्तर करने की आवश्यकता है.
10:33 PM IST